राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आइतबार २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो । 

उक्त विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान निर्धारण प्रक्रिया (इस्टिमेट) मा आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित आयोगले गत मङ्सिर २१ गते पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जना र विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ तथा परामर्शदातालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आइतबार दायर गरिएको दोस्रो मुद्दामा आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

यो विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहायतामा चीनकै ठेकेदारबाट बनाइएको हो । विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ’ र परामर्शदाता ‘इआरएमसी/ए–नोट/स्लेट जेभी’ लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ । 

उक्त विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोग छ । विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण हुने गरी परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो तर उक्त रकमबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी बदनियतपूर्वक प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक बजेटबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपियाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी दोहोरो खर्च गराइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।